ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ’ਤੇ ਬਣੇ ਅਲਗਰਾਂ ਪੁਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲਗਰਾਂ ਪੁਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ 200 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲਗਰਾਂ ਪੁਲ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਇਆਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਜਾਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਦੀ ਦਾ ਤਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੁਲ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਪੁਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਨਦੀ ਦੇ ਤਲ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਪੁਲ ਦੇ ਮੂਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਪੁਲ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ; ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਲ ਅਤੇ ਪੁਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਲਿਆ ਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ’ਤੇ ਬਣੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਮੀ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ 4 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ?
ਅਲਗਰਾਂ ਪੁਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਦਾ ਤਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।