ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 4,192 ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 519 ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਹੰਸਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ 22ਵੀਂ ‘ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ’ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ‘ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਭਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1,243 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ 1,050 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 4,075 ਸੀ।
519 ਕੇਸ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ
4,192 ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 519 ਕੇਸ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, 754 ਕੇਸ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ, 562 ਕੇਸ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ 1,095 ਕੇਸ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 700 ਕੇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 360 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 335 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, 1,222 ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, 269 ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 1,339 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 1,171 ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 543, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 373, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 364 ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 330 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,442 ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੰਸਾਰੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 4,192 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ 1,171 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
14 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੇਸ
ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਵਿੱਚੋਂ 14 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 89 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 29, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 19-19 ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 18 ਕੇਸ ਹਨ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੈ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ-ਦੋ ਕੇਸ ਹਨ। ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਪੀ.ਐੱਸ. ਤਮਾਂਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੋਹਨ ਚਰਨ ਮਾਝੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
326 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 251 ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 170 ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 233 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਐਲਾਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 326 ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਤੈਅ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਤਰੀਕਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਉਣਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। 4,192 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਰੀ; ਪਰ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਤੇਜ਼, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।