ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ

ਚੰਨੀ ਨੂੰ 2027 ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ; ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੁਨੇਹਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਦੇ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਕਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਚਿਹਰਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ’ ਦਾ ਸੰਕੇਤ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਿਕੜੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ’ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਨੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਰੰਧਾਵਾ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਸ਼ੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2027 ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰਵਾਸ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
111 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਨਾਮ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 111 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇੱਕ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
1984 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹਾਈਕਮਾਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ 1984 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਅਤੇ ਗੱਦਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਗੂ ਦੀ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ‘ਰੋਲ ਮਾਡਲ’ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਰੁਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ। 1984 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਏਕਤਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ 2027 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ
ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਚੰਨੀ ਨੂੰ 2027 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ, ਟੀਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ?’ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ- ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰੇਗਾ ਕੀ?’