ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ‘ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

*ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ
*ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਕਣ ਦੀਆਂ ਸੱਭੇ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬਦਇਖ਼ਲਾਕੀ ਵਿੱਚ ਗਲ ਤੱਕ ਡੁਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਆਸ ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਚੰਮ ਉਧੇੜ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਗਰਕਣ ਦੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਰੇਪ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰਹੀਣ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਤੀਜ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮਨਿਸਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੁਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰ ਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਡਾ. ਮਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੰਗੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਵੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਸਲਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ, ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹਾਲਤ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਹਿਜ ਤੋਰ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਰੁਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੁਰਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 25000/ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 341 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਐਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਾਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 15-20 ਮਿੰਟ ਚੱਲੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ `ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੜਿਕਣ ਲਈ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਨਦੀਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਧਰ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਂਹਮੁਖੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੁਮਨ ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।