ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ
ਫੋਨ:+91-9888799870
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਚਾਨਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਹਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਗੇੜੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੌ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਚੋਣ-ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਡੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ; ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ਇਸ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ 69, ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ 25 ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ 23 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਪੈਂਠ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਅਤੇ ਆਦਿ-ਧਰਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2012 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ‘ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ’ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰਸਾ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਚੋਣ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ।
2017 ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਖ਼ਾਸ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਮਾਇਤ ਇੱਕ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਇੱਕੋ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਗੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਈ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੇਰਾ-ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤ-ਫ਼ਹਿਮੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡੇਰਾ ਵੋਟ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਵਾਰ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
2026 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ! ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਾਣੀ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਡੇਰਾ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਨਕੋਦਰ ਵੱਲ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਇਸੇ ਵਧ ਰਹੀ ਡੇਰਾ-ਆਊਟਰੀਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਸਿਆਸਤ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ। ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ; ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਾ, ਕਿਸਾਨੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਉਦਯੋਗ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰ ਇੰਨਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2022 ਨੇ ਇਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹਰ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੀ ਵੋਟ। ਚੋਣ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਕ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਭੀੜ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਦੀ; ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਵੋਟਰ ਆਖ਼ਿਰ ਵੋਟਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਵੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਡੇਰਾਵਾਦ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਲੰਗਰ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਆਸੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਆਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ-ਚੋਣ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਪੰਥਕ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਆਊਟਰੀਚ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਦਲਿਤ-ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਗਣਿਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।
ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਬਰਾਬਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਡੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਰੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਆਸਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਏ, ਆਖ਼ਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੋਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।