ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ: ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੰਤਰ ਹੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ

ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ- ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੂਜਾ ਕੈਦੀ ਨਸ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 25 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 35,449 ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15,768 ਨਸ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 44.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ।
35 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 15,768 ਕੈਦੀ ਆਊਟ-ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪਿਓਇਡ ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (ੌੌੳਠ) ਕਲਿਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਿਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਓਪਿਓਇਡ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ-ਆਧਾਰਿਤ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਕੈਦੀ ਇੱਕੋ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2951 ਕੈਦੀ 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ; 5656 ਕੈਦੀ 26 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਅਤੇ 4544 ਕੈਦੀ 36 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1977 ਕੈਦੀ 46 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਅਤੇ 677 ਕੈਦੀ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਇਸ ਇਲਾਜੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਤਪਾਦਕ ਤਾਕਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਔਸਤ 44.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 4918 ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2124 ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਗਭਗ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 1978 ਵਿੱਚੋਂ 1064 ਕੈਦੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ; ਲਗਭਗ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ 4196 ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2635 ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 2840 ਵਿੱਚੋਂ 1441, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 1522 ਵਿੱਚੋਂ 1071, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ।
ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ 69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕੜਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਉਦੋਂ ਧਾਰਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਾ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 767 ਕੈਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 530, ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 69 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਕਲਿਨਿਕ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ।
ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ-ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਦਵਾਈਆਂ, ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ।
ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ?
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਊਪ੍ਰੇਨੋਰਫਿਨ ਅਤੇ ਨੈਲੋਕਸੋਨ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਇਲਾਜ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਪੱਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਿਰਭਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਅਚਾਨਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਵਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ?
ਇਲਾਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਤਲਬ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਕਸਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ, ਮੁੜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।
ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀ?
ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਇਲਾਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸੇ ਮਾਹੌਲ, ਉਸੇ ਸੰਗਤ, ਉਸੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਇਲਾਜ ਕਿੰਨਾ ਟਿਕਾਊ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਡੀ-ਐਡੀਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਲੋਅਪ ਜੁੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੀ-ਐਡੀਕਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2022 ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੇ ਬਿਊਪ੍ਰੇਨੋਰਫਿਨ ਦੀਆਂ 43.44 ਕਰੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਕਲਿਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2026 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3.17 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ?
ਜੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਅਸਲ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਮੁੜ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੈਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ-ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਦੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੰਧ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਧ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲੇ; ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ।