*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
*ਕਾਂਗਰਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਡਟੀ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੋਕ ਲਈ ਜਾਵੇ; ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਕਾਹਲੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕੌਲੇਜੀਅਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਰਾਏ ਉਡੀਕੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤਹਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਜ ਦੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਂਝ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਤੈਅ-ਅਮਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 217(1) ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੰਨਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਤੀ ਮੁਰਮੁਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਲੱਖਣ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਕੜਵਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਥਾਹ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਸੂਲੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।