ਮੰਦੇ ਰੁਖ਼ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੇਰੀ

*ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਨਵਾਂ ਸਿਆਪਾ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਆਦਿ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਣ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਸ਼ੀਲ ਧਿਰ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਗਰਾਫ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਕੋਲ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਰ ਦਿਨ ਨਾਂਹਮੁਖੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੇਪ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਵਿਖਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਘੋਰ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਜੇ ਸਿਆਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਤੂਰ ਵਣਜਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡਾਈਂਗ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ; ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤੱਥ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਧੜੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਸਾਂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਤੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਮੱਲੀਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣੇਗੀ!
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਧੀਮੀ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ/ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਮਤ ਹੜ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਲੇਪ ਪਹੁੰਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ‘ਆਪ’ ਵੀ ਇਸੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ‘ਪੈੱਨ’ ਛੱਡੋ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੱਟੀ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਐਲਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ‘ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਅਸੂਲ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਔਖੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿੱਲ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਾਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਯਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਕਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਸ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਛੱਟੀ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਲੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।