*ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੂਰ ਬੰਜਾਰਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੂਰ ਬੰਜਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹਾਲੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ, ਸਾਬਤ ਤੱਥ ਨਹੀਂ। ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਖ ਨੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀ
ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ, ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਫਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵਿਵਾਦਤ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਖ਼ਰੀ ਬਿਆਨ ਸਮੇਤ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ-ਕੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੇ? ਅਤੇ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
16 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ; ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਤਾਕਤ, ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ; ਕਈ ਸਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ; ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਸਵਾਲ ਬਿਨਾਂ ਡਰ, ਬਿਨਾਂ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਵੇ।