ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਫੋਨ+91-8847543637
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ, ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਉਹੀ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਡਦੀ ਨੀਂਦ ਉਹੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਨਿਕਲ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਹੀ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ। ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?
ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ-ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਫੜ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ; ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਿੱਛੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੈਸਾ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ?
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੇਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ, ਪੁਲੀਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪੁਲੀਸ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ? ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ? ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ? ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟੇਗਾ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਔਖੇ ਹਨ।
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲਾਪਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਦੇਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ-ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਾਅਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨੀਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ-ਭੇਜਦੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਘਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚਾਹੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ; ਦਰਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਆਸਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢਣ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਉਣ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਥਾਂ ਭਵਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
