ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੈਸਾ: ਚੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ- ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਮਿਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਬੇਅੰਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਚੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੀ ਆਮ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 12.10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 38.10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ 12.10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਵ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਈ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਚੰਦੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਪਤਾ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦਾ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੈੱਕ 9 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਪਤਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੰਦੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਬੰਧ ਸੀ। ਉਪਲਬਧ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਾਖ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 44.6 ਲੱਖ ਦਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 11.5 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ। 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 71 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ 12.10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਚੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। 2025-26 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀਏ। 2022-23 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 37.10 ਕਰੋੜ, 2023-24 ਵਿੱਚ 11.06 ਕਰੋੜ, 2024-25 ਵਿੱਚ 38.10 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 12.10 ਕਰੋੜ ਚੰਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਰਜ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆਏ ਹਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। 2022-23 ਦੇ 37.10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੰਦਾ ਘਟ ਕੇ 11.06 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 38.10 ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਘਟ ਕੇ 12.10 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਚੋਣ ਸਾਲਾਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਨੀਆਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਰਕਮ ਵਧਣ ਜਾਂ ਘਟਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦਾ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2025-26 ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ 12.10 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਏ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਾਨੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕਈ ਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
2024-25 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 38.10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਰਜ ਚੰਦੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 16.42 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਚੰਦੇ ਦਾ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। 2024-25 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੁੱਲ ਦਰਜ ਚੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 71 ਲੱਖ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ 60.296 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 3।734 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁੱਲ ਦਰਜ ਚੰਦਾ 64.74 ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਚੰਦਾ ਮਿਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਦੇ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਦਾਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਚੋਣਾਵੀ ਹਿੱਤ; ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਸਮਰਥਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
2025-26 ਦੀ ‘ਆਪ’ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 12 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 1.20 ਲੱਖ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 5-5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਫ਼ਰਕ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੰਦਾ, ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਦਿਲਚਸਪੀ; ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਲੋੜ ਹੈ।
2024-25 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਾਲ ਛੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 6,648.56 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਰਜ ਚੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 92.18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 4,024.43 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੰਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਰ ਦਾਨੀ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲਾ ਚੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਹੈ- ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਦਾਨੀ-ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 20,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਹਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਕਿਤਾਬ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਕੌਣ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੰਦਾ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ; ਜਨਤਕ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ?
ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ!