*ਇਲੀਨਾਏ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੰਘੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ; ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਰੇਜ ਖ਼ਤਮ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਲੀਨਾਏ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੰਘੀ ਸਿਹਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਇਲੀਨਾਏ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੀਨਾਏ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9,300 ਲੋਕ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ, ਕੁਝ ਕਿਊਬਨ ਅਤੇ ਹੈਤੀਅਨ ਪਰਵਾਸੀ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਟਾਪੂ ਅਤੇ ਪਲਾਊ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ.ਓ.ਐੱਫ.ਏ. (ਛੌਾਂੳ) ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ, 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਲੀਨਾਏ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ?
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਲੀਨਾਏ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕੇਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਿਯਮਤ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮੈਡੀਕੇਡ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦਾ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ?
ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਮੈਕਸੀਕਨ, ਪੋਲਿਸ਼, ਯੂਕਰੇਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਸਮੂਹ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਯੂਕਰੇਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲੀਨਾਏ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕੇਡ ਕਵਰੇਜ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨੀ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਬਦਲਾਅ 2027 ਵਿੱਚ
ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਡੀਕੇਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਲੀਨਾਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਾਲਗ ਮੈਡੀਕੇਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕੇਡ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਲੀਨਾਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮੈਡੀਕੇਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਮੈਡੀਕੇਡ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਨਾ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਮੈਡੀਕੇਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਅਸਰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਲਿਨਿਕ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕੇਡ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਹੈ।
