ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ; ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ 137 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਚੰਦਰਣ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫੈਲਾਅ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣੇ ਮੁੱਦਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਫੈਲਾਉਣ, ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਛਾਣੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਸਮੱਗਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ.) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਪਰਸੈਪਚੁਅਲ ਹੈਸ਼ ਮੈਚਿੰਗ’ ਅਤੇ ਯੂ.ਆਰ.ਐੱਲ. ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੈਸ਼ ਮੈਚਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਯੂ.ਆਰ.ਐੱਲ. ਸੂਚੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੌਮੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਹੈਸ਼ ਅਤੇ ਯੂ.ਆਰ.ਐੱਲ. ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਗਾਹਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।