ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 26 ਨੂੰ

ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਖਬਰਾਂ

*713 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ
*ਸਰਬਜੀਤ ਮਾਣੂਕੇ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 713 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 447 ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, 151 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ; ਜਦਕਿ 121 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 10096 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਮੌਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੰਘੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਖ਼ਤੋ-ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਜਿੱLਦ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਜਗਰਾਓਂ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਨੇ ਜਗਰਾਓਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੇਲੇ ਬਿੱਲੇ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 447 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ 75 ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 151 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ 8 ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 21 ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 115 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ, 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਤੱਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਬਲਾਂ ‘ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਹੁਣ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਭਖਣ ‘ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਬਿਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ।
ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਜਨੀ ਰਾਨੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਬਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਜਨੀ ਰਾਨੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਉਂਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰ-ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ-ਧੇਲੇ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੀਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਾਲਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਮਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਤਹਿ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਸਾਰੀ ਚੱਕ-ਥੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇ ਜਾਣਗੀਆਂ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *