ਸੁਭਾਸ਼ ਗਾਤਾੜੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੈਤਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਇੰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ।
ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਸੰਘ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇ ਹੋਸਬਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਸ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ’ ਅਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ’ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹੇਠਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ `ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਵੇਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀ ਸਨ? ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ- ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਸੂਤਰਧਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?
ਕਨਫ਼ਿਊਸ਼ਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਚੁੱਪ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।’ ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਰੱਸਟੀ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖੇਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਬਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਕੇਵਲ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੈਤਿਕ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚਲੀ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਹੁਣ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਇਮੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਘ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਅਸਹਿਜ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰਿਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅਯੁਧਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵੀ ਦਾਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੜੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਬਣਿਆ। ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠੇ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋਈ। ਦਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ਬਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ `ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੁਕਮ `ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ?
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਸੂਤਰਧਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ।
ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਭੋਲਾਪਣ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਸਹਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ `ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਗ਼ਬਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 400 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਇੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਥਿਤ ਗ਼ਬਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ?
ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤਦ ਤੱਕ ਦੱਬੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਵੀ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹੀਪਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਮਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਣ, ਪਰ ਹਰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਗ਼ਬਨ `ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। 2008 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਤਿਜੋਰੀ ਵੀ ਸਹੀ-ਸਲਾਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਗ਼ਾਇਬ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਸੂਸਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਯਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਤਹਿਲਕਾ’ ਦੇ ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਗਾਰੂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਸਫ਼ਲ ਸਵੈਮਸੇਵਕ’ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸੰਘ ਦੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਮਜਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ?
ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬਲਰਾਜ ਮਧੋਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਘ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਿਵ ਵਾਂਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।’
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ `ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਸ ਨੈਤਿਕ ਦਾਅਵੇ `ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ‘ਰਾਮ ਮੰਦਰ’ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
(ਲੰਮੇ ਲੇਖ ਦਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਅੰਸ਼)