ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ

*ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
*ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਥਿਤ ਅਵੈਧ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਦਲ-ਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਘਾਰਾ (ਰਿਸਪੌਂਸ) ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਪੱਖ-ਪਾਤੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਧੂੰਆਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ ਧੁਖ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰ-ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਸ਼ੱਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ।”
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਏਜੰਸੀ (ਈ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਚੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਠੋਸ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰੇਗਾ।”
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੱਥ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ‘ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਫਰ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ।’ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੱਥ ਜਾਨਦਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਤੋਂ ਅਸਲੀ (ਲਿਜੀਬਲ) ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਧ (ਲਿਜੀਬਲ) ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ 29 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਖੋਖਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਜਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।”
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ‘ਗਮਾਡਾ’ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 21 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11 ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਚੈਟ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। 7 ਮਈ ਤੋਂ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਦਲਾਲ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ, ਨਿਤਨ ਗੋਹਲ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਜਾਜ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਰਾਹੀਂ ਸੀ.ਐਮ.ਓ. ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਇੰਝ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਖਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਬਦਲੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਥੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।