ਅੰਦੋਲਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮ ਦੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹਨ

*ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ, ਦਬਾਈਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ, ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਨ।
ਪੂਜਾ ਰਾਠੀ
‘ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ…’, ‘ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ…’, ‘ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ…।’ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹਿਸ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ! ਪਰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਂਝੇ ਵਿਰੋਧ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜ਼ਮੀਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਰਾਜਿਮ ਕੇਤਵਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ 2005 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ। 2012 ਦੇ ਨਿਰਭਯਾ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭੰਵਰੀ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਨਿਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਜਾਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ?
ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੋਂਗਰੀਆ ਕੋਂਧ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸਬੰਧੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਵਾ ਡੈਮ ਕਾਰਨ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 1996 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਤਵਾ ਮਤਸਯ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ; ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਦਰਿਆ ਜੋੜੂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਕੀਮਤ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ, ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੱਕ
ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 2005 ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ।
ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ 2013 ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਚੇਨੱਈ ਦੇ ਐਨੋਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦਲਦਲੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਨਿਕਲੇ।
ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ
ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
2019-20 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ।
2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਾਂਝ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧੀ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ 2009 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 2013 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਬਾਲਗ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮ ਦੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੰਗਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
—
(*ਲੇਖਿਕਾ ਆਈ.ਡੀ.ਆਰ. ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹਨ।)