‘ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ’

ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ
ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਸੜਕ ਆਈ
ਖੰਬੇ ਲੱਗੇ
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ
ਪਹੁੰਚਿਆ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ
ਫੇਰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ

ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ
ਨਿੱਕੀਆਂ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਤੋਂ
ਬਣੇ ਰਸਤੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ
ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਡੈਮ
ਫੇਰ ਹਸਪਤਾਲ
ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੱਜ ਗਏ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਪੁਲਸ ਚੌਕੀਆਂ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ
ਅਖ਼ੀਰ ਲੱਗ ਗਈ
ਉੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ…।
ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁੰਦਰ ਚੰਦ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ‘ਵਿਕਾਸ ਅਮਲ’ ਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਤਰਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਜੰਦਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?
ਕੁਦਰਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਧਰਤੀ-ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਜੀਵ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਹੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਿਸਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਪਰ ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ-ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 700 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰਾਉਣਾ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ, ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਉਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਪਾਰ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੇਖੋ-ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਦਾਹਰਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਅਤੇ ਨਲ਼ਕੇ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਗੁਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਇਹ ਅਮੀਰ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਰਲਭ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਸਰੋਤ ਸੀ। ਖੂਹ, ਚੋਅ, ਤਲਾਅ-ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਨ। ਲੋਕ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਂਝਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਤਲਾਬਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਅ ਸਕੇਗਾ।
ਕਦੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ:
‘ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬੇਦਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣਾ
ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ।’
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦਾ ਸ਼ਿਅਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ-ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਬਚਾਅ ਸਕੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।