*ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁLਰਮਾਨੇ ਦਾ ਉਪਬੰਧ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਦਾ ਬਿਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 2008 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਅਤੇ 2016 ‘ਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ ਬਿੱਲ)’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲੀਆ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਾਹਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਸੁਰਤਾ, ਅਮਨ ਅਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਦੱਸਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਬਿਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ)। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਜਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਵਾਮ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਹੁੰਘਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਬਿਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬਿਲ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ 2015 ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸਹਿੰਤਾ ਤਹਿਤ ਸੈਕਸ਼ਨ 298-300 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ, ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਸਬਾ ਰਈਆ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਕਸਬੇ ਸਮਾਣਾ ਨੇੜੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਾਵਰ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
19 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਪੇਖਿਕ (ਸਹਿਹੋਂਦ) ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ‘ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਾਂ’ ਵਾਲਾ ਆਦਮਖੋਰ ਸਮਾਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।