ਅਡਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1.8 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ!
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਾਗਰ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ (Sਓਛ) ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (ਧੲਪਅਰਟਮੲਨਟ ੋਾ ਝੁਸਟਚਿੲ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਗਰ ਅਡਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 1.2 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 1.8 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੋਸ਼ ਮੰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ (ੂS ਠਰੲਅਸੁਰੇ) ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਡਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਰਕਮ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਜਾਂ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ Sਓਛ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਵਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ 175 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 15,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ Sਓਛ ਨੂੰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਨ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ Sਓਛ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਮਨ ਭੇਜ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿਵਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਿਪਟ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਛੱਡੇਗਾ। ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ `ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਥਾਈ ਤੌਰ `ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।