ਹੌਰਮੂਜ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਹਿਲਾਈ ਦੁਨੀਆ

*ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇਲ ਸੰਕਟ
ਪੂਜਾ ਦਾਸ
ਹੌਰਮੂਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਹੌਰਮੂਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ, ਜੋ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ 33 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹਿੱਲ ਗਈ।
ਹੌਰਮੂਜ਼ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਤੇਲ ਜੰਗ ਦਾ ਫੈਲਾਅ
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਅਤੇ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ‘ਤੇਲ ਜੰਗ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 120 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਰਸਤਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 150 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਖਾਦ, ਰਸਾਇਣਕ ਉਦਯੋਗ, ਖਾਦ-ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ।
ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਤੇ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇਸ਼- ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਇਸ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੌਰਮੂਜ਼ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਅਤੇ ਐਲ.ਐਨ.ਜੀ. ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।
ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਖਾਦ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਗਿਆ।
ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਵਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਵਧ ਗਿਆ। ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਰੇਮਿਕ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਊਰਜਾ-ਨਿਰਭਰ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਲੀਅਨਜ਼ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ। ਬੀਮਾ ਦਰਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਤਿਆਰ ਹੈ?
ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਹਵਾ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਾਇ?ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮਾਂ ਲਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ
ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਧਦੀ ਊਰਜਾ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇ?
ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਊਰਜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੌਰਮੂਜ਼ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ? ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਇਓਗੈਸ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹਰੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਰਗੇ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਤਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੌਰਮੂਜ਼ ਸੰਕਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਸੋਈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ।