ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ

ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ
ਕਮਲ ਦੁਸਾਂਝ
ਫੋਨ: +91-9888799870
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਅਸਲ ਸੰਕਟ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਮੰਨ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੁੱਪ ਹਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਧੀ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਯੁੱਗ ਦੀ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਜਨ-ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਖੇਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤਰੱਕੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ `ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਅਸਹਿਜ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦਬਾਅ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਉਸ ਚੁੱਪ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਸਮਝ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਗਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਆਵਾਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ।
ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਦਬਾਅ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਗਦੀਆਂ ਹਨ? ਜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ? ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਂ `ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਮਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸੱਤਾ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।