ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖਿਲਾਫ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਈਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ

*ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ
*13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ
ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ (ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ’ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਰਮ-6 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੇਹੱਦ ਕਸੂਤੇ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ।

ਫਾਰਮ-6 ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੇਹੱਦ ਕਸੂਤੇ ਫਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਵ-ਜੰਮੀ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਹਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੇਨੱਈ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਨਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਵਿੱਚ 130 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਗਏ 16 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਵਿੱਚੋਂ 20 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨਾਮ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਦੁਫੇੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਣਯੋਗ ਨਾਮ ਹੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ- ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 14 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ ਬਗੈਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਭਰੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਵਾਦ ਭਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤਿੰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠਾਕਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ’ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ 2023 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗੁਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾਅ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੱਤਭੇਦ ਉਭਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫਾਰਮ-6 ਅਤੇ 7 ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ, ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਧੀਨ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਉਲਡ ਕਾਸਟ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਅਧੀਨ ਚੋਣਾਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁੜ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।