ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ

ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ
ਸਾਬਕਾ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਫਸਰ
ਫੋਨ: +91-9876502607
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 324 ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆੱਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਵੀਪ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮ (ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵੋਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੋਣ ਭਾਗੀਦਾਰੀ) ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ, ਜਿਸ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਰਟੀਕਲ 326 ਅਨੁਸਾਰ 21 ਸਾਲ ਅਤੇ 61ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ 1989 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹਰ ਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1950 ਅਤੇ 1951 ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ-ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਅਸੂਲ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਗਲਤ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਸੂਚੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਤੰਬ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ (ਵੋਟਰ) ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਯਮੱਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਮਤਦਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਚੋਣਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪਖ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤੀਪੂਰਨ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਆਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
‘ਮਤਦਾਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਬਣਾਵੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਨ’ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾਹਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਤਦਾਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਉਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 25 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਤਦਾਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵੀਪ (ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵੋਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੋਣ ਭਾਗੀਦਾਰੀ) ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੋਟਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਮਤਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਤਦਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਵੀਪ ਨੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਤਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 1950 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1951-52 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 17 ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 46% ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ 14ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 48% ਤੋਂ 64% ਵਿਚਾਲੇ ਰਹੀ। ਪੰਦਰ੍ਹਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ (2009), ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ (2014), ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ (2019) ਅਤੇ ਅਠਾਰ੍ਹਵੀਂ (2024) ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 58% ਤੋਂ 67% ਵਿਚਾਲੇ ਰਹੀ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ 97 ਕਰੋੜ 97 ਲੱਖ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 66% ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ (2014) ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 67.40% ਰਹੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ। ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ- ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵੋਟ ਪਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦ, ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੜਾਅ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆੱਫ਼ ਕੰਡਕਟ/ਆਦਰਸ਼ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆੱਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਵਾਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆੱਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਦਾਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ, ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆੱਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਟਿਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਬੇ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆੱਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਨੂੰ ਪਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੱਦਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ, ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਤਦਾਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।