ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ `ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ

ਪ੍ਰੋ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਮਣ
ਫੋਨ: +91-97816 46008
ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਮਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਜਿਬ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ `ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ, ਕਈ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਜਾਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਟੋਧਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮੱਥੇ `ਚ ਨਹੀਂ ਬਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹਨ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਡੋਰ ਨਾ ਵਰਤਣ, ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਲੈਣ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਦਾਜ ਨਾ ਲੈਣ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ‘ਏਕ ਹੋ ਪਰ ਨੇਕ ਹੋ’ ਅਤੇ ‘ਸਵਾ ਲਾਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ’ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਜੁੱਸੇ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ!
ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ!
ਇਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਕੌਣ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੇਵਲ 1.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣੇ ਬੰਦ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ‘ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ’ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਰੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰਤ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਨ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ `ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਅਤੇ ਹੈਂਕੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਦਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਲ ਪਾਰਿ੍ਹਆ ਮਚਾ ਰੱਖੀ। ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਉਂਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਇਤਫ਼ਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿਤ ਆਪਣਾ ਨਿਜੀ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਚੈਨਲ ਉੱੇਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਾਂ ਨਿਰਭਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮ-ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰੱਅਤ ਭਲਾ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਿੰਨੇ ਅਚੰਭੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਿਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਏਕੇ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਆਗੂ ਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਗੋਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਚੌਥੇ ਪੌੜੇ ਦੇ ਸਿੱਖ’ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ “ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤੁ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ” ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਵਨ ਤੁਕਾਂ ਹਰੇਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੁੱਬ ਕੇ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ `ਤੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰਾਂ, ਸਜਾਵਟਾਂ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ `ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫ਼ੰਡ’ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਖੇ ਗੋਲਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫ਼ੰਡ’ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ?
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ `ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ `ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਸੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਛੀਂਟਾਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।